शनिबार, ९ असोज २०७८
  • adarsha computer nuwakot
  • कृषिमा क्रान्तिः संक्रमणपछिको अवसर

    समिकरण न्युज २०७७, ५ जेष्ठ सोमबार १६:२८ पढ्न लाग्ने समय 9 मिनेट

    चीनबाट उद्भव भएको नोबेल कोरोना भाईरस कोभिड-१९ को कारण बिश्व संन्त्रस्त छ । यसले बिश्वमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनितिक हलचल नै निम्त्याएको देखिन्छ । विकसित र शक्ति सम्पन्न राष्ट्र होस् वा विकाशोन्मुख राष्ट्र सबैलाई आक्रान्त पारेको यस बिश्वब्यापी संक्रमणले बिश्वलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने आंकलन गरिएको छ । गरिब र विकाशोन्मुख राष्ट्रहरुमा कोरोनाको प्रभाव गम्भिर हुने संयुक्त राष्ट्र«संघको चेतावनी सार्वजनिक भईसकेको छ । यसले एकातिर तत्काल मानव जिवनका हरेक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पारेका छ भने पोष्ट कोरोनाको अवस्थामा समेत बिश्वले समस्या भोग्नु पर्ने निश्चित छ । अवरोधका विच जेनतेन सञ्चालनमा रहेको आर्थिक गतिविधी चलायमान हुनको लागि निकै प्रयास गर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ । यस प्रकारको महाब्याधीले राज्यका औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्र सबैलाई त्यत्तिकै प्रभावित गरिरहेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधीहरु ठप्प प्रायः देखिन्छ । दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने १८ लाखको हाराहारीका नेपाली श्रमिकहरुको रोजी रोटी खोसिएको छ र तीनको दैनिक गुजारा गर्न निकै कठिन भएको देखिन्छ । देशमा भएको बन्दावन्दीले सबैजसो आर्थिक कृयाकलापहरुलाई स्थगित भएका छन् । एकातर्फ कोरोनाले मरिन्छ किन दुःख गर्ने बाँचे पछि दुःख गरौला भन्ने गलत भ्रम प्रचारबाट पनि कृषि लगायतका अन्य बार्षिक आर्थिक कृयाकलाप समेत नगरी करिब २ महिनाको बन्दाबन्दी बित्दै गएको छ भने चाहनेहरुका लागि पनि आवागमनको समस्या एवं मल बिउको सहज पहँुच हुन नसक्नाले पनि कृषि कार्य अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । बिश्व जगत नै न्यून उत्पादनमा गुज्रिरहेको वर्तमान् अवस्थाले आगामी बर्ष पनि चरम समस्या सृजना हुन सक्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । आगामी २ बर्ष उपभोग्य वस्तु एवं खाद्यान्नको आपुर्तिमा उल्लेख्य कमी हुनेछ । यसले गरिब र धनी बीचको खाडललाई अझै बढाउने देखिन्छ ।

    आर्थिक तथा खाद्यान्नमा परनिर्भर रहने नेपाल जस्तो मुलुकका लागि भने यो समस्याले निक्कै गाँज्ने देखिन्छ । भएका साना तथा मझौला उद्योगहरु पनि बन्द रहेको अवस्था, आयातजन्य र आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने आवश्यक कच्चापदार्थ र आधार वस्तु तथा उत्पादनमा कमीरहेकोले यस्ता समस्याहरु निक्कै बढ्ने देखिन्छ । अघिल्लो बर्ष लगभग ८ खर्ब ७९ अर्बको हाराहारीमा रेमिटान्स भित्रीरहेको नेपालको गत आ.व.को बजेटको ६२ प्रतिशत हिस्सा यसैे बिप्रेषणले आगटेका थियो । नेपालमा बिप्रेषणको मात्रा आगामी बर्ष २० प्रतिशत घट्ने पूर्वानुमान नेपाल राष्ट्र« बैंकले गरिसकेको छ तर बिश्व बैंकको अनुमान भने केवल १४ प्रतिशतले मात्र बिप्रषणमा कमी आउने दावी गरेको छ । नेपालको आयको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेको बिप्रेषण, पर्यटनबाट प्राप्त हुने आय, होटल ब्यवसाय, हवाई यातायात लगायतका श्रोतहरु अझै १ बर्ष ठप्प रहने स्थिति छ । यसले नेपाललाई बैदेशिक मुद्रा संचितिको चरम अभाव रहनेहुंदा बैदशिक मुद्राको ब्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । हालको नेपालको संचितिमा बैदेशिक मुद्राले केवल ८ महिनामात्र आयात धान्ने अनुमान सरकारी पक्षको छ । डलरको मूल्य अत्याधिक बढ्दा नेपाली मुद्रा अत्यन्त कमजोर रहने सम्भावनाले समेत नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै कठिन अवस्था आउने सम्भावना रहेको छ । सम्पूर्ण बिश्व नै कोरोना प्रभावित रहेको हुंदा बैदेशिक लगानीको आशा झिनो हुंदै गएको छ ।

    हरेक विपत्तीले अवसर पनि संगै लिएर आएको हुन्छ, त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नु महत्वपूर्ण हुन आउछ । ५ बर्ष अघिको विनासकारी भुकम्पले केहि अवसर ल्याएको थियो त्यस्तै कोभिड १९ ले पनि धेरै अवसरहरु लिएर आएका छन् । त्यसमध्ये मुलतः सूचना प्रविधी तथा कृषिमा तत्काल फड्को मार्न सक्ने अवसर यस समयमा आएको देखिन्छ । कृषि प्रविधीमा सुधार गरी दीर्घकालीन रुपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कृषि ब्यवसायको विकास गर्नका लागि तीनै तहका सरकारहरुले यसै वर्षदेखि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्दै कृषिमा केन्द्रित योजना तथा कार्यक्रमहरु अघि ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका निकै महत्वपूण देखिन्छ । संक्रमणका पिडाले जन्माएको साझा अनुभवलाई ब्यवहारमा उतारेर कृषि, वागवानी तथा पशुपालनमा क्रान्ति ल्याउन सक्नु आजको स्थानीय सरकारहरुलाई मुख्य चुनौतिको बिषय हो । यसले स्थानीय तहको भविष्य निर्माणको लागि कोशेढुंगाको कार्य गर्नेछ भने स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको पनि यो एउटा परिक्षणको घडी पनि हो ।

    हाल कुखुरा, अण्डा र दुधमा मात्र आत्मनिर्भर रहेको नुवाकोटको कृषि तथा पशुपालनको उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गरी योजना तर्जुमा गर्नु अति जरुरी रहेको छ । जिल्लाको उत्पादनको सम्भावना प्रचुर हुदा हुदै पनि आशातित उत्पादन हुनु नसक्नुले हामी कता चुकेका छौ ? खोज गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा सम्भव नभएतापनि जिल्लाले माछा, मासु, फलफुल अण्डा, तरकारी, मसला, जस्ता खासखास क्षेत्रको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै निकाशीको बाटोमा जानु सम्भव देखिन्छ ।

    यस सन्दर्भमा कृषि तथा पशु ब्यवसायलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहहरुले निम्नानुसारका सवालहरुलाई चिन्तन र छलफल गरी भावी रणनीति तथा योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुन जाने देखिन्छ ।

    क) अल्पकालीन रणनीतिः
    यस अन्तर्गत हाल चर्चामा रहेको राहत प्याकेजले काम गर्ने देखिन्छ । अल्पकालीन ऋण वा वा साना साना खालका अनुदान प्याकेज, आधुनिक खेती प्रणालीका लागि आवश्यक प्रविधी र पूर्वाधारको ब्यवस्था तत्काल गर्न नसकिने भएकाले पुरातनवादी र परम्परागत खेती प्रणालीको विकास गर्ने जुन वातावरणमा आउने उतारचढावलाई थेग्न सक्ने र कम जोखिमका खाद्य तथा पशुपालन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । कल्याणकारी अवधारणा अनुसार धनी र धेरै अन्न हुनेबाट खाद्य संकलन गरी खाद्य बैंक स्थापना गर्ने र भविष्यमा संकटको बेला गरिब र कम उत्पादकका लागि वितरण गर्ने सकन्छि । यसले दीर्घकालीन रुपमा खाशै फाईदा दिदैन परन्तु परनिर्भर नागरिको संख्या बढाउदछ । अल्पकालीन आवश्यकतालाई टार्दै दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको अवलम्बन गर्न सकेमा जिल्ला सदैव आत्मनिर्भर हुन सक्नेछ ।

    ख) दीर्घकालीन रणनीति:
    यस रणनीति अन्तर्गत आगामी १ बर्षका लागि अल्पकालीन रणनीतिलाई संगै अवलम्बन गर्ने तर दीर्घकालीन रणनितिमा बढी जोड दिने गर्नुपर्दछ । यसका लागि निम्नानुसारका उपाय तथा योजना एवं कार्यक्रमहरुको अवलम्बन गर्नु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।

    १) तथ्यांकको संकलन तथा सूचनामा आधारित योजना तर्जुमाः
    सूचना योजनाको मुटु हो, जसको कारण श्रोत र साधनको सही परिचालन गर्न सघाउ पु¥याउदछ । वास्तविक अवस्थाको बोध गराउ सबल पक्ष र कमजोर पक्षको जानकारीका लागि तथ्यांक एवं सूचना महत्वपूर्ण औजार हो । सम्झनाको आधारमा होईन सूचनाका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने बानीको विकास गर्ने अती जरुरी देखिन्छ । गलत सूचना गलत गलत योजना अन्ततः गलत प्रतिफल पाईने ९न्बचदबनभ ष्ल नबचदबनभ यगत– न्क्ष्न्इ भ्भााभअत) तथ्यमा ध्यान दिने ।

    २) माटो प्रोफाईल:
    वडागत तथा समुदायस्रतमा माटो परिक्षण शिविरहरुको आयोजना गर्ने, माटोको स्थानगत प्रोफाईल तयारी तथा माटोको प्रकृती र उर्वराशक्तिका आधारमा उचित खेतीको सिफारिसका आधारमा खेती तथा पशुपालनको सञ्चालन गर्ने । समय समयमा माटो उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने ।

    ३) दीर्घकालीन तथा वार्षिक कृषि रणनीतिको तयारीः
    सम्झनाको भरमा योजना होइन सूचनाको आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने । सूचनाको आधारमा दीर्घकालीन कृषि रणनीति र सोही दीर्घकालीन रणनीतिको बार्षिक उद्देष्य प्राप्त हुने गरी बार्षिक कृषि नीतिको तर्जुम ागर्ने । बढी उत्पादन र फाईदा दिन सक्ने स्थानीय तथा वातानुकुलित आधुनिक फसलहरुको बिज बैंकको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने । दीर्घकालीन र बार्षिक कृषि कार्यक्रमका लागि नतिजामुलक बजेटको ब्यवस्था गर्ने ।

    ४) सच्चा किसानलाई चिनः
    सरकारी सहुलियत, अनुदान, सुविधा, प्रविधी, बिउ विजन, मलखाद, औजार, प्रविधी, सीप तालिम, कर सहुलियत आदि टाठाबाठा, राजनितिक पहुँचका आधारमा नभई सच्चा किसानलाई चिनेर मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने । यसका लागि किसानहरुको तथ्यांक संकलन गरी कृषक ग्रिन कार्डको आधारमा सेवा सुविधाहरु वितरण गर्न सकिने । चाहिने र पाउनुपर्ने किसान पहिचान गरेर मात्र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने । सक्षमता हेरि स्थानीय सरकारले योगदानमा आधारित संयुक्त कृषक निवृतिभरण कोषको ब्यवस्था गर्ने । अगुवा किसान पुरस्कृत गर्ने र तीनलाई कृषि दुत ९ब्नचष्अगतिगचब िच्यभि mयमभ िबनभलत० को रुपमा सामाजिक मान्यता दिने र तीनको उचित परिचालन गराउने ।

    ५) अन्वेषण तथा अनुसन्धानः
    कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पतालका बिज्ञ प्राविधिक, ल्ब्च्प् तथा निजी क्षेत्र समेत परिचालन गरी जिल्लाको लागि उपयुक्त वाली वा पशु नस्ल तथा प्रविधीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्न लगाई सोही सिफारिसका आधारमा खेती तथा पशुपालनलाई ब्यवस्थित गर्ने ।

    ६) जग्गाको नियोजित ब्यवस्थापन:
    स्पष्ट भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरी जग्गा जमिनको ब्यवस्थापन गर्ने । समथर र उर्वरा भूमीमा कृषि क्षेत्रको घोषणा गरी आवश्यक कृषि पूर्वाधारको विकास गर्ने । पाखो भिरालो कम उर्वर क्षेत्रमा आवास क्षेत्रको विकास गर्ने । त्यस्ता क्षेत्रमा बिद्युत, पानी, ढल जस्ता आवासीय पूर्वाधारको विकास गरिदिने । बाँझो जमिनको पहिचान बाँझो राख्नुको कारण सहितको विवरण, माटोको प्रकृती, पूर्वाधारको ब्यवस्था र उक्त स्थानमा उचित खाद्यान्न बाली वा पशुपालनको सम्भावना हेरी खेती वा पशुपालन गर्ने कार्यको लागि प्रोत्साहन गर्ने । खण्डिकृत जग्गालाई करार गरी एकिकृत गर्ने र सामुहिक, ब्यवसायिक खेतीका लागि पूर्वाधार तयारी एवं प्रोत्साहनका प्याकेजहरु प्रदान गर्ने ।

    ७) कृषिमा यान्त्रिकीकरणः
    कृषि श्रमिकहरुको अभाव, मानव श्रम प्रयोग गर्दा लागत मूल्यमा बढोत्तरी, कार्यसमयमा बृद्धि, गुणास्तरमा कमी आदि कारणहरुले गर्दा यान्त्रिक कृषि प्रणालीको द्रुत विकास गर्ने । ग्रामीण उपयुक्त प्रविधी वा आधुनिक कृषि औजारहरको प्रयोगले उत्पादनमा समेत बृद्धि गर्ने र लागत मूल्यमा कमी ल्याउने हुंदा उपभोग्य मूल्य पनि घट्न जाने हुन्छ ।

    ८) युवाको सीपलाई चिनौः
    बैदेशिक रोजगारीबबाट फर्किएका युवाहरुको सीप, अनुभव, क्षमताको प्रोफाईल वा रोष्टर तयार गरी सीप, दक्षता तथा क्षमताका आधारमा कृषि तथा अन्य उद्यम गर्नका लागि ब्यवसायिक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण वा प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरी प्राप्त श्रोत र साधनको अत्याधिक सदुपयोग गर्ने र जागिर खाने भन्दा जागिर खुवाउने रोजगारदाताको रुपमा युवाशक्तिलाई परिचालित गराउनुपर्ने ।

    ९) प्रविधी, मल, बिउ, आपूर्ती तथा अनुदानको ब्यवस्थाः
    उन्नत बिउ तथा पशु नश्लको सरकारी तवरबाट आपुर्ति तथा कृषि केन्द्रित अनुदान ब्यवस्था सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

    १०) कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्थाः
    कृषि बिउ, मल, कृषि औजार तथा उन्नत पशु नश्लको द्रुत, आपतकालीन तथा समयमा नै ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्था । यसको प्रयोगका लागि प्रदेश नं. ५ ले ७० वटा कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गरिसकेको छ ।

    ११) सामुहिक/सामुदायिक कृषि प्रणालीः
    निर्वाहमुखी कृषिबाट ब्यवसायिक खेती तथा पशुपालनमा जोड दिने । यसका लागि निजी क्षेत्र लाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी खेती, सामुहिक खेती, वा करार खेतीमा जोड दिने ।

    १२) एक वडा एक खेती प्रणाली:
    सम्भावनाका आधारमा एक वडा एक उत्पादनको अवधारणको विकास गर्ने । माटो प्रोफाईल तथा हावापानी र सम्भाब्यताको आधारमा प्रत्येक वडामा बिशिष्ट उत्पादनको पकेट क्षेत्रको विकासमा जोड दिने । त्यसका लागि प्रत्येक वडामा १÷१ जना प्राविधिक (सुगम क्षेत्रमा प्रति २ वडामा १ जना) को ब्यवस्था गर्ने । यसको प्रबद्र्धनको लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी तवरबाटै प्रदर्शन प्लटको निर्माण गर्ने ।

    १३) सरकारी कार्यक्रमहरुलाई बिशिष्टिकरणः
    जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबसंग बिश्वेश्वर कार्यक्रमको उचित परिचालन लगायतका आवधिक वा दीर्घकालीन सरकारी परियोजना वा कार्यक्रमहरुलाई बिशिष्टिकृत गरी कृषि पेशामा स्वरोजगारी श्रृजना गर्ने वा कृषि श्रमिकको रुपमा परिचालित गराई रोजगारी श्रृजना गर्ने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संकलित लगतको आधारमा स्थानीय तहले श्रम बैंकको रुपमा श्रमिकहरुको आपुर्ति तथा ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने । साथै कृषि उपज लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण र श्रमिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको ब्यवस्था गर्ने ।

    १४) कृषि, पेशा बाट ब्यवसायः
    कृषि पेशा लाई सम्मानित सामाजिक हैसियतयुक्त ब्यवसायको रुपमा मान्यता दिदै कृषकहरुलाई ग्रिन कार्डको ब्यवस्था गर्ने र उनीहरुको प्रोत्साहनका लागि अनुदान, पुरस्कार, सम्मान, जीवन वीमा आदि सहुलितपूर्ण ब्यवस्था गर्ने । कृषि बीमा, उत्पादनको प्याकेजिङ, लेबलिङ र बजारिकरण सहयोग गर्ने । बिक्री हुन नसकेमा सरकारले समर्थन मूल्य तोकी आफै खरिद गरी बजारिकरण गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।

    १५) सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामाग्रीको प्रयोग:
    रेडियो, टिभीमा कृषि कार्यक्रम प्रशारण, बाँझो जग्गामा खेती गर्नका लागि चेतनामुलक सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामाग्रीहरुको प्रशारण, मोबाईल एप्सको निर्माण र प्रयोग, सडक नाटक, टेलिफिल्म, पोष्टर, पम्पलेट आदिबाट कृषि तथा पशुपालनमा जोड दिने श्रब्य, दृष्य सामाग्रीको प्रयाग गर्ने ।

    १६) मानव श्रोतको उचित परिचालनः
    कृषि कलेज, प्राविविधक प्रशिक्षालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई ख्यगिलतभभच दबकभम इव्त् को रुपमा टोल, समुदायस्तरमा परिचालन गरी उक्त कार्यको कार्यसम्पादनलाई समेतलाई परिक्षा मूल्यांकनको आधार बनाई लागु गर्ने ब्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

    १७) औपचारिक, अनौपचारिक, संस्था गठन र परिचालनमा जोडः
    कृषि समूह, कृषि सहकारीको गठन, सांगठनिक विकास, परिचालन, टोल विकास संस्था, क्लब आदिलाई कृषि कार्य समूहको रुपमा परिचालन गर्ने । निजी सहकारी साझेदारीका कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।

    १८) पठनपाठनमा कृषि
    बिद्यालयस्रतमा अनिवार्य बिषयको रुपमा कृषि बिषयको अध्ययन, अध्यापन गर्ने ब्यवस्था गर्ने । साथै जिल्ला तहमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ऋत्भ्ख्त् बाट सम्बन्धन प्राप्त ब्यवसायिक कृषि तालिम केन्द्रको स्थापना र स्थापित केन्द्रहरुको प्रबद्र्धन गर्ने । कृषि क्षेत्रगतका तीनै तह अन्तर्गतका सरकारी निकायहरुले आम समुदायमा आधारभूत तथा बिशिष्ट तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रममा जोड ।

    १९) शुन्य बिचौलिया, उत्पादकलाई उचित नाफाः
    कृषि तथा पशु उत्पादन र उपभोक्ताका बीच बिचौलियको मूल्यमा हुने मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न उत्पादक सहकारी वा कृषि संकलन केन्द्र, साझा सुविधा केन्द्र, सहकारी पसल आदिको ब्यवस्था गरी बिचौलियालाई शुन्यमा झार्नु पर्ने देखिन्छ ।

    २०) कृषि/पशुपालन, बजारिकरण प्रबद्र्धन कृयाकलापहरुको आयोजना
    समय, समयमा कृषि÷पशु प्रदर्शनी, हाटबजार, कृषि मेला, खाना महोत्सव एवं कृषि÷वागवानी÷पशु शिविरको आयोजना गर्ने ।

    २१) स्थानीय तह र माथिल्लो निकायको ईकाई बीच सहसम्बन्धः
    प्रदेश वा संघीय सरकार मातहतमा स्थापना भएका कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल जस्ता कृषि तथा पशुपालन संग सम्बन्धित निकायलाई प्रविधीको विकास, उन्नत र उपयुक्त नस्ल सुधार, बाली चक्रको ब्यवस्थापन तथा वातानुकुलित प्रजातीको कृषि तथा पशु विकासमा अन्वेषण, अनुसन्धान गर्न लगाउने, किसानको प्राविधिक दक्षता अभिबृद्धिका लागि ब्यवसायिक सीप, तालिम, प्रविधीको विकासमा अत्याधिक परिचालित गर्ने । स्थानीय तह र त्यस्ता निकाय बीच साझेदारी, सहसम्बन्ध, सहकार्य एवं समन्वयको बृद्धि वा विकास गर्ने ।

    २२) स्थानीय सरकारबीचको समन्वयः
    शित भण्डार, बिज बैंक, प्राङ्गारित मल उत्पादन केन्द्र, मल बिउको भण्डारण, बजारिकरण जस्ता ठूला तथा अन्र्तसम्बन्धित बिषयमा २ वा बढी स्थानीय सरकारहरुका बीचमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने । यस्तो सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाईै पनि समाबेश गर्न सकिने ।

    २३) उद्यमशीलताको विकासः
    कृषि पेशामा संलग्न हुने ईच्छाशक्ति बढाउन र कृषि प्रति उत्प्रेरणा जागृत गराउदै कार्यलाई पेशा होइन नाफामुखी ब्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न उद्यमशिलताको विकासका लागि तालिम, अभिमुखिकरण गर्ने र उत्पादित सामाग्रीबाट बढीभन्दा बढी फाईदा पाउने ब्यवसाियक योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, खाद्य संचिती बढाउन, वस्तु वा स्वादमा विविधिकरण गर्दै मूल्यमा बढोत्तरी ल्याउनका लागि कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखला ९ख्बगिभ ऋजबष्ल० को अध्ययन गरी सोही अनुसार उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने । उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीमा संगठित निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य संघ, बिषयगत उत्पादक संघहरु समेतको सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।

    २४) नेपालीहरुको खानाको तरिकामा परिमार्जनः
    खानाको नेपाली तरिकामा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । खानाको लागी बाँच्ने या बाँच्नको लागि खाने ? चामलजन्य खाद्यवस्तु उपभोगलाई मात्र खानाको रुपमा मान्ने र बिहान, बेलुकी र दिउसो समेत चामलको परिकारमात्र आवश्यकता भन्दा बढी खाने नेपाली परम्पराले एकातिर अनावश्यक पेट बढ्न गई मोटोपन बढ्ने जसका कारण अल्छिपना बढ्न जाने, मधुमेह, मुटुको रोग, उक्त रक्तचाप लगायतका रोगहरु बढ्न जाने हुंदा बेलुकी हल्का खाना र चामलजन्य खानालाई बिस्थापन गरि गहुँ वा अन्य सन्तुलित भोजनको उपभोगमा आम शिक्षा, चेतना तथा प्रचार प्रसार गर्नु जरुरी देखिन्छ । मासुको अत्याधिक खपतलाई नियन्त्रित गरी आवश्यक मात्रामा मात्र खपत गर्ने बानीको विकास गराउने ।

    २५) जंगलतिर फर्क
    जंगली जनावर जस्तै बांँदर, मृग, दुम्सी लगायतका कृषिवाली नाशक जनावरहरुलाई साईटीस सन्धीको परिपालन गर्ने गरी ब्यवस्थापन गर्ने । यसका लागि जंगलमा फल्ने प्राकृतिक फलफुल तथा जंगली जनावरहरुको खाद्य वस्तुहरु आँप, फलिट, जामुन, भ्याकुर जस्ता जंगली फलफुलको जगेर्ना गर्ने । तीनको बिरुवा संरक्षण, किटनाशक उपचार गरी ती जंगली फलफुल संरक्षण र विकास गर्ने जसले गर्दा जंगली जनावरहरु मानव वस्तीमा प्रवेश नगरी जंगलमा नै बसोवास गर्ने परिस्थितिको श्रृजना हुन्छ र प्राणी चक्रलाई सन्तुलित पनि राख्न सकिन्छ । बाँदर तथा अन्य कृषिमा नोक्सानी गर्ने जंगली जनावरलाई बिकर्षित गर्न मन नपराउने गन्ध आउने झार वा वनस्पति वा मन नपर्ने साईरन वा अन्य प्रविधीको अनुसन्धान गरी प्रयोग गर्ने ।

    २६) फोहोरलाई मोहरका लागि प्रयोगः
    घरमा उत्पादन हुने फाहोरमैलालाई प्रांगारिक मल उत्पादनमा लगाउन सहरी क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरी वेष्ट बीनको वितरण र ग्रामीण तहमा जैविक मल उत्पादनको सीप हस्तान्तरण, कम्पोष्ट पीट निर्माण प्रोत्साहन गर्ने, कम्पोष्टिङको लागि उचित र सरल प्रविधीको विकास गरी लागु गराउने । गोठ सुधार वा भकारो सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई अझ विकसित र ब्यापकता ल्याउने । सम्बन्धित स्थानीय तहले सहरमा उत्सर्जन हुने जैविक फोहोरलाई श्रोतमा नै छुट्याउन लगाई प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्ने र सुपथ मूल्यमा बजारमा ल्याउने ।

    २७) जमिनको मालिक र मोही बिच अन्तर्सम्बन्धः
    जमिन मालिक र मोहीको अन्तर्सम्बन्ध राम्रो नहुदा उर्वरायुक्त जमिन बाँझो रहेकोले मोही लागेको जग्गामा खेती नगरिने प्रचलन रहेकोले मोही र जग्गाधनीबीच छलफल, अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।

    अन्त्यमा दक्षिण कोरिया, ईजरायल जस्ता आधुनिक एवं बैज्ञानिक कृषि प्रविधीको विकास भएका मुलुकको कृषि प्रणालीमा प्रयोग गरिएका प्रविधीलाई नेपालमा सम्भावना र औचित्यका आधारमा उपयोग गरी आधुनिक ब्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि लागु गर्ने र आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिई प्रत्येक स्थानीय सरकारले अव आउदो बार्षिक सभाको अबिधेशनमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरि अघि बढ्न सके कृषि तथा पशुपालनमा क्रान्ति टाढाको बिषय होईन ।

    (लेखक विदुर नगरपालिकामा प्रशासन योजना तथा अनुगमन अधिकृत हुनुहुन्छ ।)

    #विचार

    फेसबुक प्रतिक्रिया