बुधबार, ६ असोज २०७८
  • adarsha computer nuwakot
  • के ट्रम्प डिजाईनमा फसे मोदी ?

    समिकरण न्युज २०७७, २ भाद्र मंगलवार ०८:३९ पढ्न लाग्ने समय 4 मिनेट

    हरिकृष्ण श्रेष्ठ

    हिजो आज मोदी त्यती सुनिंईदैन । घरेलु मामलामा बाहेक दक्षिण पुर्वी एसिया र चिनीयाँ मामला मौन व्रत साधनामा लिन हुनुहुन्छ । त्यो मौनता छिमेकीहरुसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने उपाय खोज्न हो वा अरु कुनै रणनितिक जाल बुन्न हो, त्यो बुझ्न भने अहिलेलाई कठिन छ । छिमेकीहरुलाई थप चिढ्याउने जिम्मेवारी चाहीं विदेश मन्त्रीलाई दिएका छन् । लाग्छ, ट्रम्पको लहै लहैमा लागेर उनले चीनसँग बढाएको दुरी र आफ्नो गलत कदमले पाकिस्तान र नेपालसँग बढेको विवादको कारणले मोदी थप उल्झनमा परेका छन् । यो विषयमा भारत भित्रैका बौद्धिक व्यक्तित्वहरु एवम् विपक्षी दलले समेत उनको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
    “मेक अमेरिका फस्र्ट”को नाराले उदाएको ट्रम्पको ध्यान पछिल्लो अवस्थामा चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धि र सामरिक शक्तिलाई कसरी रोक्ने भन्ने हो । उसलाई यस क्षेत्रमा एउटा रथ चाहिएको थियो । समकालिन एसियाली राजनीतिमा वैचारिक सामिप्यताको आधारमा सामरिक शक्ति र आर्थिक शक्तिको हिसाबले उनको लागि एउटा गतिलो मतियार हुन सक्थ्यो मोदी । त्यसैले ट्रम्पले देखिने गरि च्यापे मोदी । अहिले मोदीलाई त्यो दोस्ती महंगो सावित हुन पुगेको छ ।

    रथ तयार भयो, मैदान सन १९६७ मा केही दक्षिण पुर्वी एसियाली मुलुकहरुले अमेरिकी सल्लाहमा गठन गरेको आसियान छँदै थियो । शुरुमा त्यस संघमा गैह्र कम्युनिष्ट मुलुकहरु मात्र थिए । जस्तै, ईन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर थाईल्याण्ड र ब्रुनाई (सन् १९८४ मा) । यसमा अमेरिकाका पूर्ण समर्थन थियो डाईलग पार्टनरको रुपमा । यसको उद्धेश्य थियो–सुरक्षा र आर्थिक सम्बृद्धिको लागि सहकार्य । एक हिसाबले त्यो, त्यस बेला सोभियत त्यस संघको बढ्दो कम्युनिष्टीकरण अभियान विरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि थियो । त्यहीबेला देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले ति राष्ट्रहरुको संघलाई दरिलो आड भरोसा दिँदै आएको देखिन्छ । सन १९९० पछि राजनितिक विचार अतिक्रमणको युग समाप्त भएपछि थप चार मुलुक त्यसमा आबद्ध भएका छन् जस्तै भियतनाम, लावस, म्यान्मार र कम्बोडिया । यस बेलामा भने राजनितिक विचार धाराको कुनै आधार लिईएन । जुन सुकै राजनीतिक विचार धाराको मुलुक भएता पनि आसियान घोषणा पत्रको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकहरु सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखियो । भियतनाम र कम्बोडियाले सदस्यता पाउँदा चाहीं त्यहाँ चीन समर्थित कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता पल्टिएको अवस्था थियो । सन् १९९२ मा भारतका प्रधानमन्त्री पी.वी.नरसिंह रावले आफ्नो कालमा “लुक ईस्ट” नीति लियो । त्यस यता भारत समेत आसियानको डाईलग पार्टनर रहेको छ । अहिले एसिया महादेश आर्थिक वृद्धिको दौडमा छ । युरोपपछि परेको छ । एसिया महादेशमा पनि चीन र भारत दुई उदियमान शक्तिको रुपमा देखा परेको छ । चीनको बढ्दो आर्थिक एवम् सामरिक शक्तिको आधारमा उसले सन २०५० सम्ममा विश्व नं. १ बन्ने घोषणा÷प्रक्षेपण गरेको छ । यसले ट्रम्पको निद हराम भएको छ । त्यसैले विश्व राजनीतिमा ट्रम्पको ध्यान अहिल दक्षिण पुर्वी एसिया केन्द्रित छ । आसियानका मुसाहरुलाई कालो बिरालो (चीन)को घांटीमा घण्ट झुण्ड्याउन प्रेरित गर्दैछ ट्रम्प ।

    विगतमा आसियान सम्बद्ध मुलुकहरुको सम्मेलनमा अमेरिका एवम् भारतका सरकार प्रमुखहरुको प्रत्यक्ष उपस्थिती हुँदैन थियो । प्रतिनिधिमुलक उपस्थिती मात्र हुने प्रचलन रहि आएको थियो । सन २०१० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामा स्वयम् उपस्थित भए भने सन २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवम् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम् उपस्थित भए । स्मरणीय कुरा के छ भने, अमेरिका वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ईस्ट चाईना सीमा समुन्द्री सीमाको कुरा उराल्न लगाएर आसियानलाई चिन विरुद्धमा प्रयोग गर्छ र आफ्ना समुद्री बेडालाई त्यता तिर बढाउँछ, भारतलाई आसियानमा इङ्गेज गराएर एसियाको दुई हात्ती मध्ये एकलाई आफुले कज्याउन खोज्छ । सन २०१७ को आसियान सम्मेलनमा मोदीको “बडि ल्यांग्वेज” हेर्दा उनले भविष्यको परिणती पटक्कै ख्याल गरेको पाईन्न । अटल बिहारी बाजपेयीले पनी सन २००२ मा भाग लिएका थिए तर शालीन पाराले ।

    आसियानसँग भारतको संलग्नता पुरानै हो तर यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरु भुमिका निभाउने क्रममा बडो सजग रहेको पाईन्छ । सन १९६२ को चीनसँगको युद्ध पश्चात भारत, चीनसँग दुश्मनी बढाउन चाहिरहेको देखिंदैन । सन २००८ मा त आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको बेलामा राहुल गान्धीले आफ्नो पार्टी कांग्रेस आई.को तर्फबाट महासचिवको हैसियतले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै गरे । द्धिपक्षिय हित र सहकार्यको लागी राजनीतिक बिचारधारा गौण राख्न । सन १९९० पछि डा. मनमोहन सिं भारतको अर्थमन्त्री हुँदा उनले खोलेको आर्थिक उदारिकरणको ढोकाले सबभन्दा बढी चिनियाँ सामान र लगानी नै भित्रियो भारतमा । भनिन्छ, अहिले भारतीय अर्थतन्त्र चीनको आडमा टिकेको छ । अहिले मोदीले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा आफ्ना सीमा जोडिएको मुलुकहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजी रहेको छ । सीमा जोडिएको मुलुकहरुले भारतमा लगानी गर्ने हो भने केन्द्र सरकारसँग अनुमति लिनु पर्ने बनाएको छ । यो पूर्ण रुपमा चीनप्रति नै लक्षित हो । अर्कोतिर, अमेरिकी र युरोपेली मुलुकका लागि भने घडेरी थापेर बसेको छ । यसरी हेर्दा मोदीको अहिलेको नीतिले चीनको मर्ममा प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ ।
    पछिल्ला तीन जना अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु, क्लिन्टन, ओवामा र ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा पालैपालो भारतको भ्रमण गरे । सम्झौताहरु गरे, आपसि विश्वास बढाउने कार्यहरु गरे । त्यस्ता भ्रमणहरुमा अमेरिकी ध्यान कसरी विश्व राजनीतिमा प्रभाव कायम राख्न कुन परिवेशमा कुन मितिमा कता जाने भन्ने नै हुन्छ । आर्थिक विकास र सामरिक शक्ति प्राप्त गर्न उसलाई कसैको जरुरत पर्दैन आजको दिनमा । उसले दिएर रिझाउन खोज्ने हो । उसलाई लिएर रिझाउँदाको परिणती खासै कसैले मीठो अनुभूति गर्न पाएको छैन । एक जमाना थियो, उ लोकतन्त्रको पहरेदार थियो । अव बदलिएको विश्व परिस्थितीसँग अमेरिका बदलिएको छ । उ विश्व नं. १ बनी रहन चाहन्छ । यसको लागि स्थान पिच्छे रथहरु तैनाथ गर्न चाहन्छ । निकट भविष्यमा हुने जि ८ को बैठकमा अमेरिका भारतलाई समेत आमन्त्रण गर्ने कोशिशमा छ । लाग्छ ट्रम्प, मोदीलाई एक मिनेट छोड्ने पक्षमा छैन ।

    हुन त मोदी र सि जिनपिङको भेटघाट पनि बाक्लै हुने गरेको थियो । आना–जाना राम्रै चलि रहेको थियो । द्धिपक्षिय व्यापार विस्तार र आपसि सौहार्द्रता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा धेरै सम्झौता भएता पनि चीनले मोदीलाई त्यती भरपर्दो मान्न छोडेको जस्तो लाग्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मामलामा दुबैले बराबर गलत गरेका छन् । नेपाल जस्तो हितैषी छिमेकी राष्ट्रले चीनलाई पठाएको विरोध पत्रले चिन झस्केको हुन सक्छ । चीनसँगको सम्बन्धको आडमा छिमेकी मुलुकहरु माथी हैकम चलाउने मोदी नीति चीनले बेलैमा बुझ्ने मौका पाएको जस्तो छ । यता चीनको आडमा छिमेकीलाई पेल्ने र ट्रम्पको मतियार बनेर आसियान मार्फत चीनलाई घेराहाल्ने नियोजित षडयन्त्रमा मोदीको संलग्नता उदाङ्गो भएको छ । मोदीको यो नीति एसियाको महाशक्ति बन्न पलाएको चाहना हो । चीनलाई उछिनेर हैन चीनलाई ध्वस्त पारेर । अमेरिकी मोडलमा । चिनियाँहरुले यो कुरा महशुश गर्न थाली सकेको हुनुपर्छ । अहिले मोदीको गला त्यही गल्तीले गर्दा थला परेको छ । युद्ध र हिंसा जायज हैन तर लद्याखमा चिनियाँ सेनाले बीस भारतीय जवानको हत्या गरि दिएर भारतलाई रक्षात्मक बनाई दिएको छ । यसले भारतको रक्षा खर्च ह्वात्तै बढाई दिएको छ । भविष्यमा पनि सीमा सुरक्षाको खातिर सैनिक संख्या बढाउन र अत्याधुनिक हतियार खरीद गर्न ब्यापक धनराशी खर्च गर्नु पर्ने अनपेक्षित बाध्यता भारतमाथि थोपरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष फाईदा रुसले र फ्रान्सले लिएको छ । रक्षा बजेट बढ्दै जानु विकासोन्मुख देशहरुको लागि हितकर हुँंदै हैन । यसले आम जनताको कल्याणको कार्यक्रम प्रभावित हुनसक्छ ।
    अहिलेको विश्व राजनीतिमा बहु–आयामिक दुर दृष्टिको कमिमा जो पनि फस्न सक्छ, जो पनि फसाईन सक्छ । उत्ताउलिएर बहकिँदा परिणाम उल्टो आउन सक्छ । अहिले मोदीलाई भएको त्यही छ । मोदी–ट्रम्प गठजोेडको एउटा आयामले विश्व राजनीतिमा एउटा धक्का खाएको छ । सन १९६२ को युद्धको घाउ निको पार्न चीन र भारत दुबै पक्षले सद्भाव बढाउँदै थिए । आर्थिक सम्बन्धको गाँठो नफुस्किने गरी कस्सिई सकेको अवस्था थियो थद्यपी चीन ईतरका मुलुकहरुको आर्थिक सहयोगमा फ्री टिबेटको लागी सेन्ट्रल टिबेटियन एड्मिनिष्ट्रेशन भारतमा संचालीत संचालित हुँदाहुँदै पनि । अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध फेरी पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । दशकौं देखिको प्रगगिमा पानी खन्याईएको जस्तो भएको छ । नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा ।

    #बिग इस्यू

    फेसबुक प्रतिक्रिया