शनिबार, ९ असोज २०७८
  • adarsha computer nuwakot
  • कानुन सम्मत रुपमा ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको छ _अध्यक्ष ज्ञवाली

    समिकरण न्युज २०७७, १४ फाल्गुन शुक्रबार २०:३२ पढ्न लाग्ने समय < 1 मिनेट

    विदुर । भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नुवाकोटको कार्यालय औपचारिक रुपबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
    जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलयमा स्थापना गरिएको जिल्ला समितिको कार्यालय एक कार्यक्रमका बिच भूमि सम्वन्धि सस्सया समाधान आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले उद्घाटन गर्नुभएको हो । कार्यलयको उद्घाटन कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुदै अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान नगरेसम्म नेपालको प्रगति सम्भव हुदैन भनि विगत ७० वर्षदेखि सबै राजनैतिक दल र नागरिकहरुले आवाज उठाइरहेको बताउनुभएको छ । विगतमा रहेको सुकुम्वासी आयोगको नाम परिवर्तन भएर हाल भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग राखिएको छ । आयोगले प्राथमिकताको साथ भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वासोवासको कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधनको लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

    आयोगले जिल्लाजिल्लामा कार्यालय स्थापना गरि स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेर काम थासलिएको उहाँको भनाई छ । भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान गर्नलाई हाल देशको ४ सय ५६ स्थानीयतहसँग सम्झौता भइसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । कानुन सम्मत रुपमा ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर आयोगले काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।


    आयोगले ऐन, नियमावली र कार्यविधिले समेट्ने परिवारलाई जग्गाको श्रेष्ता र नक्सा सँगै पुर्जा उपलव्ध गराउने उहाँले बताउनुभएको छ । सार्वजनिक जग्गा, रणनितिक महत्वका जग्गा र नियम अनुसार सडकले चर्चेको जग्गा व्यक्तिलाई उपलव्ध गराउन नसक्ने भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । जग्गा प्राप्तीको लागि गलत रुपमा सिफारिस गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, गलत विवरणको साथ जग्गा लिएमा सरकारले जग्गा खोस्नुको साथै १ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।


    गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतीले संसद विघटन गर्नुभए पश्चात जिल्लाजिल्लामा भूमि सम्वन्धि सस्सया समाधान आयोग स्थापना गरिएको र हाल संसद पुनस्थापना भइसकेको अवस्थामा जिल्ला कार्य समितिहरु पनि खारेज हुन्छन् भन्ने आवाज उठिरहेको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले ऐन, कानुन, विधि र नितिमा रहेकोले जिल्ला समितिहरु खारेज नहुने बताउनुभएको छ ।

    #अर्थ

    फेसबुक प्रतिक्रिया