मंगलबार, ३ जेठ २०७९
  • adarsha computer nuwakot
  • कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सूर्यगढी पहिलो, ककनी कमजोर

    समिकरण २०७८, २३ फाल्गुन सोमबार १२:४० पढ्न लाग्ने समय < 1 मिनेट

    विदुर । नुवाकोटको १२ स्थानीय तह मध्ये सूर्यगढी गाउँपालिकाले सबै भन्दा बढी अंक ल्याएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार सूर्यगढी गाउँपालिकाले ६३ दशमलव ३९ अंक प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङक र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ककनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ । ककनी गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ६० अंक प्राप्त गरेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ४८ दशमलव ५४, तादी गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ८१, विदुर नगरपालिकाले ५४ दशमलव ९४, किस्पाङ गाउँपाालिकाले ५३ दशमलव १५, म्यागङ गाउँपालिकाले ५८ दशमलव ३५, तारकेश्वर गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ५८, वेलकोटगढी नगरपालिकाले ४७ दशमलव ९३ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै लिखु गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ५५, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले ५६ दशमलव ५३, शिवपुरी गाउँपालिकाले ६१ दशमलव ५६ अंक प्राप्त गरेको छ ।
    आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचक अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय÷व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको लगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

    त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्या लगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो । यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुनेछ ।

    #अर्थ

    फेसबुक प्रतिक्रिया