शुक्रबार, २३ मंसिर २०७९
  • adarsha computer nuwakot
  • स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

    समिकरण २०७९, १३ बैशाख मंगलवार २१:३३ पढ्न लाग्ने समय 7 मिनेट

    श्रीराम श्रेष्ठ
    संविधानतः स्थानीय निर्वाचन २०७९ नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन भए यताको द्धितीय निर्वाचन हो । पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । संविधानले स्थानीय तहको रिक्तताको परीकल्पना गरेको छैन । सोही अनुरुप पाँच वर्षे कार्यकालको अन्त्य संगै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको आगमन हुने गरी यो निर्वाचन तय गरीएको छ । जसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु अगाडि बढी सकेको छ । सबै दलहरु आ—आफ्नो तवरले अगाडी बढेको छ । निर्वाचन आयोग, सरकार र सरोकारवाला सबै कार्यको तयारीका लागि जुटेका छन् ।
    स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र उनीहरूका भावी कार्यहरू ः
    स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्ना अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने गर्दछन् र जनताप्रतिको कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने गर्दछन् त्यसबारे अध्ययन गर्नुपूर्व वर्तमान संविधानले उनीहरूले के कस्ता अधिकार प्रदान गरेको छ र उत्तरदायित्व÷जिम्मेवारीपन काँधमा राखिदिएको छ त्यसबारे प्रष्ट अध्ययन हुनु आवश्यक भएकाले यहाँ यसबारे चर्चा गरिएको छ ।
    स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था ः
    नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा २१४–२२० मा स्थानीय कार्यपालिकाका विषयमा चर्चा गरेको छ । जसअनुसार धारा २१४(३) ले “गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने “कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २१८ ले “गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने” भन्ने कुराको चर्चा गरेर नियमावली बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
    भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिका शीर्षकअन्तर्गत धारा २२१–२२७ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने कुराको चर्चा गरेको छ । धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउनसक्ने कुराको चर्चा गरेको छ ।
    २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको र यस्तो निर्वाचन नगरी निरङ्कुश तरिकाले शासन गर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको सङ्कीर्ण सोचले गर्दा जनताका आकांक्षाहरू निराशामा परिणत हुन पुगेका छन् । यस्तो परिस्थिति र उत्साह उमङ्ग जोशका साथ निर्वाचित पदाधिकारीहरूले कसरी कार्य गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु पूर्व यससम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । कहीँ संविधान र कानुनले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हात त बाँधेको छैन ? यसबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक भएकाले यहाँ नेपालको संविधान २०७२ का सम्बन्धित व्यवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ ।
    २०६२–६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा घोषित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र जनताको बढ्दो आकांक्षाको पृष्ठभूमिका दोस्रो संविधानसभाद्वारा घोषित नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले सार्वभौम नेपाली जनताका लागि कार्य गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीको काँधमा पनि राखिदिएको छ ।
    स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार ः
    स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीहरूले भावी दिनमा जनताका लागि कार्य स्थानीय तहले संविधानतः र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राप्त गरेका काम, कर्तव्य र अधिकार आदिबारे प्रष्ट जानकारी राख्नु आवश्यक हुन जाने हुन्छ र सोहीअनुसार स्थानीय तहमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ र यिनीहरूको अधिकार र क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड र विभाजन गरेको छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह (यस संविधान घोषणा पूर्व स्थानीय निकाय भनिएको)मा वर्तमान संविधानले यसलाई स्थानीय तहमा रूपान्तरित गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले वडाले प्रयोग गर्ने ३७ अधिकारको सूची प्रकाशित गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश २०७४ ले यिनीहरूलाई कार्य गर्न सहज बनाइदिएको छ ।
    स्थानीय तहको अधिकारको सूची ः
    नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले २२ ओटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन निम्नानुसार रहेका छन् (१) नगर प्रहरी, (२) सहकारी संस्था, (३) एफ. एम.सञ्चालन, (४) स्थानीय कर ((१) सम्पत्ति कर, (२) घर बहाल कर, (३) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, (४) सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तु, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, (५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, (६) स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन (७) स्थानीय तहको विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, (८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, (९) आधरभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, (१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, (११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, (१२) गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, (१३) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, (१४) घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, (१५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य, सहकारी, (१६) जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, (१७) बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, (१८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, (१९) खानेपानी, साना (जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा), (२०) विपद व्यवस्थापन, (२१) जलाधर, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, (२२) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास आदि रहेका छन् । यी अधिकार स्थानीय तहले मात्र एकाधिकार गर्न पाउने अधिकार हुन् ।
    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची ः
    २०७२ को संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अनुसूची–९ मा उल्लेख गरेको छ। जसमा १५ क्षेत्र÷विषयमा स्थानीय तहको समेत दावी पुग्न जाने हुन्छ । यस्ता विषयमा (१) सहकारी, (२) शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, (३) स्वास्थ्य, (४) कृषि, (५) विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू, (६) सेवा शुल्क÷दस्तुर, दण्ड र जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, (७) वनजङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, (८) खानी तथा खनिज, (९) विपद व्यवस्थापन, (१०) सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, (११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, (१२) पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, (१३) सुकुम्बासी व्यवस्थापन, (१४) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, (१५) सवारी साधन अनुमति जस्ता विषय रहेका छन् ।
    निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारमा रही कार्य गर्ने क्रममा उनीहरूलाई संविधान, कानुनद्वारा प्रदान गरिएको क्षेत्राधिकारका, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि पर्याप्त जानकारी राख्नु पर्ने भएकाले यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको यहाँ चर्चा गरिएको छ । भाग ३५, २०८ धारा, अनुसूची–९ भएको दोस्रो संविधानसभाद्वारा घोषित नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड शीर्षकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रष्ट अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ । धारा ५७ राज्य शक्तिको बाँडफाँडको उपधारा ४ मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा ५७(५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची–९ मा उल्लेखित विषयमा निहीत रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । धारा ५७(६) मा प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । धारा ५७(७) मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
    स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार ः
    स्थानीय तहले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने विषयमा संविधानको धारा ५९ का ७ उपधाराले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । धारा ५९(१) मा भनिएको छ–“संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् ।” धारा ५७ (३) मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुने” व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५९(४) मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५९(५) मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगद्वारा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने” दायित्व थप गरिएको छ । धारा ५९(७) मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ” भनिएको छ ।
    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध ः
    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका विषयमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग २० को धारा २३१–२३७ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३२ का ८ उपधारामा ३ तहबीचको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ । धारा २३२(१) मा यी तीन तहबीचको सम्बन्ध “सहभागिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने” बताइएको छ । धारा २३५ मा यी तीन तहबीचको समन्वय बारे चर्चा गरिएको छ । यस्तो समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने र प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
    स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली ः
    नेपालको संविधान २०७२ को भाग १९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली शीर्षक अन्तर्गतका तीन धारामा (धारा २२८–२३०) मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने (कानुन बमोजिम बाहेक) स्थानीय सञ्चितकोष र गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान आदि विषयमा क्रमशः व्यवस्था गरिएका छन् । धारा २२८ मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बनाई कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २२९ अनुसार स्थानीय सञ्चित कोषमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदान र रकम जम्म हुने र स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३० अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा र नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
    केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व स्रोतको बाँडफाँड ः
    नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ६० का ८ उपधाराले यी तीन तहबीचको राजस्व स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा व्यवस्था गरेका छन् । यसमा भएका व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा निम्न कार्य गर्ने किटान गरिएको छ–
    (क) आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा कर लगाउने र स्रोतबाट राजस्व उठाउनेः धारा ६० (१) ले स्थानीय तहलाई आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
    (ख) राजस्वको न्यायोचित वितरणः धारा ६०(२) ले “नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने” व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार स्थानीय तहमाथि अन्याय हुने सम्भावना संविधानले न्यून गरेको छ ।
    (ग) वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुनेः स्थानीय तहलाई आर्थिक अन्याय नहोस् भन्ने प्रयोजनले संविधान (२०७२) को धारा ६०(३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ अनुसार जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिबीच यस्ता विषयमा प्रशस्त विवाद भएका थिए ।
    (घ) स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणः स्थानीय तहले आफ्नो खर्च कसरी जुटठाउँछ भन्ने विषयमा वर्तमान संविधानको धारा ६०(४) ले “नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने” व्यवस्थाको चर्चा गरेको छ ।
    (ङ) प्रदेशले अनुदान र राजस्व स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता हेरी तय गर्नेः प्रदेशले सरकारी अनुदान र राजस्व स्थानीय स्तरको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कुरा धारा ६०(५) मा उल्लेख गरिएको छ ।
    (च) राजस्वको बाँडफाँड सन्तुलित र पारदर्शी हुनुपर्नेः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ६०(७) मा गरिएको छ ।
    (छ) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः धारा ६०(८) ले राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका विषयमा चर्चा गरेको छ जसमा “राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायतत्ता (ब्गतयलयmथ), प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने” जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
    उल्लेखित नियम तथा कानुनी आधारहरु सुझबुझका साथ अगाडी बढाउनका लागि नीतिगत रुपमा स्थानीय सरकार मजबुद हुन जरुरी छ । आगामी निर्वाचन पश्यात् बनेका कानुनहरुको पुनरावलोकन गरी थप आवश्यकता अनुसारका कानुन तथा नियम र निर्देशिकाहरु निर्माण गरी चुस्त र दुरुस्त स्थानीय सरकार भूमिकालाई अझ थप गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।
    (लेखक–श्रीराम श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सचिव हुनुका साथै राजनैतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि अध्ययनरत हुनुहुन्छ । )
    सभारः त्रिशूलीखबर साप्ताहिक

    #बिग इस्यू

    फेसबुक प्रतिक्रिया