समृद्धिको बाधक अस्थिरता

पाँच वर्षे अबधि पुरा गर्ने सरकारले आगामी निर्वाचन समेत गराउने हुँदा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न कै लागि भएपनि राम्रो काम गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार हुने देखिन्छ । स्थायी सरकार हुँदा कर्मचारीहरु अनुशासित हुने हुनाले सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछन् । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरुमा सहजता हुने भएकोले कर्मचारी र सरकारी कार्यालय प्रति जनविश्वास बढ्दछ ।

अस्थिरतामा समृद्धि सम्भव हुदैन । २०४८ सालदेखि आजसम्म नेपालमा ५ वर्ष पूरा अबधि सरकार चल्न सकको छैन । अनेकौं बाहानामा सरकारहरु परिवर्तन भए । सरकार परिवर्तन हुनु, सरकार ढल्नु अथवा एउटा सरकार ढलेर अर्को सरकार बन्नुले नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ । निश्चित लयमा अगाडि बढेको विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यहरूको लय बिग्रिन्छ । कामहरु स्थगित हुन्छन् । पुनः शुरुआत गर्न ढिलो हुदा आधा सम्पन्न भएका कार्यहरुले परिणाम दिन सक्दैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ ।

२०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार निर्माण ग¥यो । उदारीकरणको निति अनुसार खुल्ला बजार अर्थनीति लागूगरि निजीकरणमा जोडदियो । कर प्रणालीमा परिवर्तन गरि भ्याट लागू ग¥यो । जनताले केही नयाँ र फरक अनुभव गरिरहेका थिए । यद्यपि निजीकरणले देश र जनतालाई केकस्तो असर ग¥योे त्यो फरक बहसको विषय हुन सक्छ। तर नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभव गरिरहेको थियो । जननिर्वाचित सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्दैछ भन्ने विश्वास राखेका थिए । बलियो प्रतिपक्ष थियो । सरकारको गलत कार्यको कडा प्रतिवाद गथ्र्यो । अर्थतन्त्र चलायमान हँुदै थियो । देश विकासका केही आधारहरू तय हुँदै थियो । तर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण आफ्नै बहुमतको सरकार ढल्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले मध्यावधी निर्वाचन घोषणा ग¥यो । चुनावबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । नेकपा एमाले, अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारले जनमुखी कार्यक्रमहरु अगाडि सा¥यो । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, वृद्ध भत्ता तथा सहकारी पसलहरुको अबधारणा अगाडि सा¥यो । विकास निर्माणका निम्ति केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा परिवर्तन आयो । गाउँमा सिधै तीन लाख रुपैयाँ जाने व्यवस्था भयो । जेष्ठनागरिकहरुले मासिक एक सय भत्ता पाउने व्यवस्था ग¥यो । जसबाट देशै भरि एमालेको लोकप्रियता बढ्न गयो । जनहितमा शुरुआत भएका केहि कामहरु बाहेक धेरै काम अधुरै छाडेर केवल नौ महिनामा नै सरकार छाड्नु प¥यो । नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार ढले पछि देशमा श्रृङखलावद्ध रुपमा अस्थिर सरकारहरु निर्माण भै रह्यो । यसै बिचमा देशमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । भएका केहि विकास निर्माणका कार्यहरु समेत रोकियो। अस्थिरताको भूमरीमा फसेको देशमा युद्ध शुरु भयो । यसैबीच राज परिवारको सामूहिक हत्या भयो । राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गरिएको ‘कु’ पश्चात् देश जनप्रतिनिधि विहिन हुन पुग्यो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको त अन्त्य ग¥यो । तर अस्थिरताको अन्त्य गर्न सकेन । माओवादी जनयुद्ध भने शान्तिपूर्ण रुपमा अन्त्य भयो । संविधानसभाको निर्वाचनले जनतामा केही आशा जगाएको थियोे तर अस्थिर सरकारका कारण विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको थियो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु थिएनन् । सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु थिए । स्थानीय तह कर्मचारीको नियन्त्रणमा पुग्यो । सही ढंगले जनताका कामहरू हुन सकेनन् ।

स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु नहुदा जनताप्रति उत्तरदायित्वको अभाव हुन गयो । विकास निर्माणमा लापरबाही बढ्यो । मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलायो । त्यसैको नकारात्मक परिणाम आज देखिदैछ ।

जनताको चाहना अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् पनि अस्थिरताको अन्त्य हुन सकेन । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनपछि मात्रै संविधान निर्माण हुन सक्यो । देशमा संघियता सहित गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भयो । तर स्थायी सरकार भने बन्न सकेन । सरकारमा जाने र सरकार ढाल्ने खेलमा राजनीतिक दलहरू लागि रह्यो । २०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी समेतको गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत सहित सरकार बनायो । केपि ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना ग¥यो । समाजवादको आधार निर्माण गर्न जनमुखी कार्यक्रमहरु अघि सा¥यो । स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, देशव्यापी रुपमा सडक स्तरोउन्नती, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका साथै दीगो विकासका रणनीतिहरु अगाडि सा¥यो । समृद्धिको यात्रामा सरकारले एकपछि अर्को कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा प्रस्तुत ग¥यो । सुरुङमार्गहरु निर्माण गर्ने काम शुरुआत भयो । ठूलाठूला विकास परियोजनाहरु शुरुआत भयो । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको परिकल्पना भयो । चीनबाट रेल आउने चर्चा चल्यो । नेपाली राष्ट्रिय झण्डा फहराउने पानी जहाजको बारेमा बहस शुरु भयो । वास्तवमै नेपाली जनतामा एउटा नयाँ उत्साहको रक्तसञ्चार भैरहेको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपाली आकाशमा आफ्नै स्याटेलाईट, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विमानस्थलहरु निर्माण गर्ने, सुविधा सम्पन्न सभाहलहरु निर्माण गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गरि विकास गर्ने कामको थालनीले अब साच्चै देशले गतिलिएको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रियताको सवालमा दृढता पूर्वक सरकार उभिएको थयो । मिचिएको भूमि फिर्ता लिने आत्मविश्वासका साथ सरकार लागेको थियो । लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्न सफल सरकारले चीनसंग पारवहन सम्झौता समेत गर्न सफल भएपछि नेपाली जनतामा उत्साह फैलिएको थियो । अब देश समृद्ध हुने विश्वासले जनता उत्साहित भएका थिए । यसबाट तिल्मिलाएका देश विरोधी तत्वहरुको गम्भीर षड्यन्त्र शुरू भयो। दुई तिहाइको केपि ओलीको सरकारलाई निरन्तर अगाडि बढ्न दिने हो भने नेपालको विकास निश्चित छ । नेपाली जनतामा उत्साह फैलिने छ । संसार भरि सकारात्मक सन्देश फैलिएमा त्यसले सकारात्मक परिणाम आउने डरले विरोधीहरु सकृय भैरह्यो र अदालत समेतलाई प्रयोग गरि दुई तिहाइको सरकार ढालेको जगजाहेर छ ।

२०४८ सालमा जसरी गिरिजाप्रसाद कोईरालाको बहुमतको सरकार ढाल्न नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा खेलियो । त्यसैगरी पछिल्लो समय केपि ओलीको सरकार गिराउन नेकपा एमाले भित्र खेलियो । अन्तरद्वन्द्वमा मलजल गरि पार्टी विभाजन सम्म गर्ने काम भयो ।

यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको मुख्य विषय यो हो की, जबजब देशमा एउटा सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे अवधि पुरा गर्ने तर्फ अगाडि बढ्छ, सोही समयमा सरकारमा सम्मिलित पार्टीहरुमा रहेको अन्तरद्वन्द्व चरमउत्कर्षमा पुग्छ, पुर्याइन्छ । अनि सोही कारण सरकार ढल्छ । २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार तीन वर्ष अबधि पुरा भएपछि ढलेको थियोे । २०७८ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार पनि तीन वर्ष पुरा हुदै गर्दा ढलेको हो। २०५१ र २०७८ सालमा देशमा रहेको बलियो सरकारले पाँच वर्ष अबधि पुरा गर्न नसकेर ढल्नु आफैमा संयोग मात्रै अवश्य होईन। यहाँ केही गम्भीर कारणहरु अन्तरनिहित छन् ।

एउटा सरकारले आफ्नो निर्धारित पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु भनेको आफूले अगाडि सारेको कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक पूरा गर्नु हो । जनतासंग गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरागरि अर्को निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार हुने भएकोले दबाबमूलक ढंगले अगाडि बढि देश विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले अगाडि सारेको कामहरुको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने हुँदा थालिएका परियोजनाहरु पुरा गर्ने र थप नयाँ परियोजनाहरु अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँच वर्षे अबधि पुरा गर्ने सरकारले आगामी निर्वाचन समेत गराउने हुँदा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न कै लागि भएपनि राम्रो काम गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार हुने देखिन्छ । स्थायी सरकार हुँदा कर्मचारीहरु अनुशासित हुने हुनाले सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछन् । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरुमा सहजता हुने भएकोले कर्मचारी र सरकारी कार्यालय प्रति जनविश्वास बढ्दछ ।

स्थायी सरकारको परिणामहरु हरेक क्षेत्रमा देखिने र त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने भएकोले सरकारमै रहको दलले पुनः चुनाव जितेर निरन्तर सरकार चलाउने देखिन्छ । थप दोश्रो कार्यकालको निम्ति सरकार चलाउनु भनेको पहिलो सरकारको अधुरो कामहरू पुरा गर्ने अवसर पनि हो । थप परियोजनाहरु संचालन गर्ने अवसर पनि हो ।

देशमा स्थायी सरकार भएपछि देश समृद्धि तर्फ लम्किने निश्चित हुने भएकोले समृद्धि विरोधी तत्वहरु सधैं सक्रिय भैरहेको देखिन्छ । नेपाललाई सधैं यथास्थितिमा राखेर चलखेल गर्न पल्केका तत्वहरुले पचासौं बर्ष देखि अस्थिरता बढाउने काममा सकृय रहेको प्रष्ट छ । नेपालमा स्थायी सरकार नचाहने विकास विरोधी तत्वहरुको पहिचान गरि ठेगान लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय देशमा गठबन्धनको नाममा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू एकजुट भएर स्थानीय निर्वाचनमा उपस्थित भएका छन् । स्थानीय सरकारको प्रमुख उपप्रमुख गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ । यद्यपि कुल मतको हिसाबले नेकपा एमाले बलियो पार्टीको रुपमा देखिएको छ । गठबन्धन आफैमा अस्थिरताको सुचक हो । स्थानीय निर्वाचन पछि अब छिट्टै हुने संघिय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर स्थानीय निर्वाचनमा भएका घात प्रतिघातका घट्नाहरुले गठबन्धन दीगो हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्न । विभिन्न पार्टी विच गठबन्धन भै संघिय चुनाव हुने अनि सरकार निर्माण गर्ने चरणमा किचलो हुने हुँदा अस्थिरता बढ्ने निश्चित छ । अस्थिरतामा समृद्धि सम्भव छैन । समृद्धिका लागि मुलुकमा स्थायी सरकार हुनु आवश्यक छ ।

नेपाली जनताको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले एउटा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।मुलुकको समृद्धिको निम्ति आम नेपाली जनता एकजुट हुनु जरुरी छ ।

साभारः त्रिशूली खबर साप्ताहिक